विज्ञापन रद्द गर्न कानुनी जटिलता
स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि निकालिएको विज्ञापन रद्द गर्न लोकसेवा आयोगलाई कानुनी जटिलता देखिएको छ। प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन रद्द गर्न सरकार र आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।
विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा पदपूर्तिका लागि गरिएको विज्ञापन आयोग आफैँले रद्द गर्न सक्ने ठाउँ छैन । लोकसेवा आयोग ऐन २०६६ ले माग गरेको निकायले कारणसहित रद्द गरिदिन आग्रह गरेमा मात्रै विज्ञापन रद्द गर्न सकिने व्यवस्था छ । ऐनको दफा २८ को उपदफा (१) मा भनिएको छ, 'आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन पदपूर्ति गर्नु नपर्ने वा पद आवश्यक नभएको भनी परीक्षा सञ्चालन हुनुअगावै अख्तियारवाला निकायले विज्ञापन रह गरिदिन कारणसहित लिखित अनुरोध गरेमा आयोगले त्यस्तो परीक्षा रद्द गर्न सक्नेछ ।'
कानुनको उक्त व्यवस्थाले संसदीय समितिले निर्देशन दिएकै भरमा विज्ञापन रद्द गर्न आयोगलाई कानुनी अप्ठ्यारो छ । आयोग सदस्य श्रीपुरुष ढकालले आयोग आफैँले विज्ञापन रद्द गर्न कानुनी समस्या रहेको बताए । 'संवैधानिक आयोगले संविधान र कानुनभन्दा बाहिर गएर निर्णय लिन सक्दैन, लिएको पनि छैन, उनले भने, 'सम्मानित संसद्बाट आएको निर्देशनको सम्मान र पालना गर्नुसँगै कानुनसम्मत निर्णय लिनु आयोगको दायित्व हो ।' उनले आयोगको बैठक बसिनसकेकाले के गर्ने भन्ने निर्णय नभएको बताए
अध्यक्ष उमेश मैनाली पत्नीको उपचारक्रममा भारतको नयाँ दिल्लीमा छन् । बिज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिबाट आएको निर्देशन आयोगका लागि नयाँ खालको र द्रगामी महत्त्व राख्ने विषय भएकाले अध्यक्षको उपस्थितिमै बैठक बस्नपर्ने सदस्यहरूको राय छ। मैनालीपछिको मर्यादाक्रममा रहेकी बिन्दा हाडा भट्टराई पनि निजी प्रयोजनका लागि दिल्लीमै छिन् ।
बाँकी चारमध्ये दुई जना उपत्यकाबाहिर छन् । काठमाडौंमा दुई जना सदस्य मात्रै रहेकाले आगामी कदमबारे आयोगका पदाधिकारीबीच औपचारिक/ अनौपचारिक छलफलसमेत हुन सकेको छैन । अध्यक्ष मैनाली जेठ ३२ मा फर्कने कार्यक्रम छ ।
असार १ गते लोकसेवा दिवस छ । त्यसपछि मात्रै आयोग बैठक बस्ने सम्भावना छ । समितिको निर्देशन सम्बन्धमा थप निर्णय नहुँदा अन्योल देखिएको छ । आयोगले आवेदन लिने क्रम जारी राखेको छ । बुधबारसम्म आवेदन दिनेको संख्या ९७ हजार ८ सय ३३ पुगेको छ । उनीहरूबाट १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । संसदीय समितिले संविधानमा रहेको संवैधानिक निकायलाई 'निर्देशन दिन सक्ने' व्यवस्थालाई टेकेर आयोगलाई विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो । संविधानको धारा २९३ मा प्रतिनिधिसभाका समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाहेकका संवैधानिक निकायको प्रतिवेदनलगायत कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय-सल्लाह दिन सक्ने प्रावधान छ । त्यही धारामा भनिएको छ, 'संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही रहनुपर्नेछ ।'
संविधानविद् विपिन अधिकारी संसदीय समितिको निर्देशन संवैधानिक आयोगका लागि बाध्यकारी नहुने बताउँछन् ।समितिको निर्णय भनेको राजनीतिक निर्णय हो, त्यो अदालतको आदेशजस्तो बन्धनकारी हुँदैन,' उनले भने, 'लोकसेवा आयोग आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोगका लागि स्वतन्त्र छ । उसलाई प्रभावित पार्न सक्ने भनेको अदालतको आज्ञा, आदेश र पुर्जीले मात्रै हो।' विज्ञापन संविधानअनुसार समानुपातिक समावेशी नभएको भन्दै समावेशीको माग गर्ने पक्षबाट यसअघि नै सर्वोच्चमा रिट दायर भइसकेको छ । अधिवक्ता विकास ठाक्रले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि असार ३ गते बोलाएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आग्रहअनुसार आयोगले जेठ १५ मा ५ सय १५ स्थानीय तहको ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि विज्ञापन गरेको थियो । विज्ञापन समावेशी सिद्वान्तअनुकृल नभएको भन्दै सुरु भएको विवाद बढ्दै गएर संसदीय समितिले रद्द गर्न' दिएको निर्देशनसम्म पुगेको हो ।
संविधानविद् अधिकारी अबको विकल्प सर्वोच्चको निर्णयलाई कुर्नु नै उत्तम हुने बताउँछन् । 'समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई अवलम्बन नगरिनु र संविधानले निर्दिष्ट गरेको शक्तिको बाँडफाँटलाई ध्यान नदिनु विज्ञापन गर्दाको त्रुटि हो,' उनी भन्छन्, 'संविधानको मूल्य-मान्यताअनुसार समितिले निर्देशन दिनु उचित हो तर त्यो राजनीतिक रूपमा उठान भएको विषय भयो । अन्तिम निर्णय अदालतबाटै हुने हो ।' उनले अदालतले जति छिटो हस्तक्षेप गयो, समस्याको समाधान त्यति छिटो हुने बताए ।
लोकसेवा विज्ञापन रद्द किन नगर्ने ?'
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि सर्वोच्च अदालतद्वारा गरिएको विज्ञापन रद्द गर्नु नपर्ने कारण भए लिखित रूपमा पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छु । सर्वोच्चले असार ३ भित्र लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने या नपर्नेबारे छलफलका लागि सरकार, लोकसेवा आयोग र रिट निवेदकलाई अदालतमा आउनसमेत आदेश दिएको छ ।
आयोगले गरेको विज्ञापन समावेशिताको मर्मविपरीत भएकाले रद्द गर्न माग गर्दै अधिवक्ता विकास ठाक्रले सोमबार दायर गरेको रिटमा बुधबार न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले सरकार र लोकसेवाका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले यस विषयमा अन्तरिम आदेश हुने कि नहुने भन्नेबारे निष्कर्षमा पुग्न निवेदक, सरकार र आयोगलाई बहसका लागि बोलाएको हो ।
आयोगले जेठ १५ मा ५ सय १५ स्थानीय तहमा ९ हजार १ सय ६१ पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरेको थियो । संविधानअनुसार उक्त संख्याको ४५ प्रतिशत समावेशी कोटा खुलाउनुपर्थ्यो । तर ४५ प्रतिशतको आधा सिटमात्र समावेशिताका लागि छुट्टयाइएकामा प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले समेत विज्ञापन रद्द गर्न सरकार र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।
लोकसेवा विज्ञापन सत्तापक्षमै मतभेद:
लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रह् गर्न संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले दिएको निर्देशनलाई लिएर सत्तारूढ नेकपाका सांसदहरू नै विभाजित भएका छन् ।
पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका सांसद लोकसेवाले समितिको निर्णय पालना गर्नुपर्ने अडानमा छन् भने पूर्वएमाले पक्षधरले आफ् चर्चामा आउन विषयवस्तुको गहिराइमै नपुगी समितिले निर्णय गरेको बताएका छन् ।
निर्णयमा पुग्नुअघि पटक-पटक बसेका समिति बैठकमा पनि उनीहरूबीच मतभेद रहँदै आएको थियो । फरक धारणा भएकै कारण समितिले निर्देशन दिने क्रममा एमाले पृष्ठभूमिका सांसदहरू विजय सुब्बा र झपटबहादुर रावल बाहिरिएका थिए । सुब्बाले निर्णयप्रति असहमति रहेको जानकारी नै गराएका थिए । समितिमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमेत सदस्य रहे पनि उनी कुनै बैठकमा आएनन् ।
समितिका २६ सदस्यमध्ये सभापतिसहित ८ जना पूर्वमाओवादी र ५ जना पूर्वएमाले हुन् । सूर्यचहन लिएर जितेका ब्रिजेशकुमार गुप्ता पनि सदस्य छन् । समितिको निर्णयमा कसैले पनि लिखित असहमति भने जनाएका छैनन् ।
संसद्मा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले भने आयोगद्वारा प्रकाशित विज्ञापन खारेज गर्न समितिले दिएको निर्देशन पालना गर्न सरकारसँग माग गरे । सत्तारूढ पार्टीका सांसदहरूले आफ्नै पार्टी सरकारमा भए पनि समावेशी बनाउन नसकेको बताए । उनीहरूले राज्यव्यवस्थाको निर्देशन पालना गर्न नखोजिएको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गरे । संविधान र जनआन्दोलनको मूल मर्मअनुसार समावेशिता अनिवार्य भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिकी सांसद अञ्जना विशंखेले सरकार नै राज्यव्यवस्था समितिको निर्देशनविरुद्ध बोल्न थालेकोमा आक्रोश पोखिन् ।
उनले भनिन्, 'समितिले दिएको निर्देशन रट गर्न कर्मचारी बोल्न थालेका छन् । यो के हो ? स्मरण गराउन चाहन्छु- पूर्वमाओवादीले आन्दोलनका क्रममा दलित र महिलालाई विशेष अधिकारको नारा दिएको थियो ।'
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले विवादको अन्तिम टंगो सर्वोच्च अदालतले लगाउने भनेकोप्रति इंगित गर्दै उनले यो विषय “न्यायालयलाई जिम्मा दिने कुरा गलत' भएको बताइन् ।
पूर्वएमाले पृष्ठभूमिका सांसद महेश बस्नेतले लोकसेवाको विज्ञापन रोक्ने राज्यव्यवस्था समितिको निर्णय विवादमा परेको बताए । आरक्षण पक्षधरले रोक्ने निर्णय ठीक भनेका छन्, संघीयता पक्षधरले विरोध गरेका छन्, उनले भने, प्रदेश लोकसेवा आयोग बनेपछि यसमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाएर जान सकिन्छ ।'
मध्यमार्गी बाटो अपनाएर विज्ञापनलाई निरन्तरता दिन उनले आग्रह गरे । स्थानीय तहमा ९ हजारभन्दा बढी कर्मचारी नहुनु संघीयताविरोधी हुने उल्लेख गर्दै उनले भने, 'समितिको निर्णय विषयगत रूपमा गहिराइमा नपुगी चर्चामा आउने ढंगले गरेको हो कि भन्ने लागेको छ । समितिलाई गम्भीर भएर निर्णय गर्न आग्रह गर्छु ।'
पूर्वमाओवादी पृष्ठर्भूमिकी सांसद पार्वतीकुमारी विशंखेले समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न माग गरिन् । “आयोगले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विश्वास छ' उनले भनिन् ।
प्रतिपक्षीले भने समितिको निर्देशन सही भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का अनिलकुमार भाले लोकसेवा आयोगले समावेशिताको सिद्धान्तमा दिँदै आएको आरक्षण खतम गर्ने प्रयास गरेको बताए । आयोगले
कर्मचारी भर्ना गर्ने सूचना जारी गरेको अवस्थामा एउटा ठूलो तप्काका युवायुवतीले लोकसेवाको परीक्षाको तयारी गर्नुभन्दा सडकमा आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।
विज्ञापन सच्याउनुपर्नेमा दुधेबालकले जस्तो गरी यसलाई लाग् गर्ने अडानले देश र सरकारलाई राम्रो गर्दैन' उनले भने । आयोगले विज्ञापन खारेज गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।
राजपाकै सांसद प्रमोद साहले सरकार आयोगको विज्ञापनको पक्षमा लाग्नु खेदपूर्ण भएको बताए । कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले राज्यका प्रत्येक निकायमा दलित, जनजाति, अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्थालाई बेवास्ता नगर्न आग्रह गरे । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री नै विज्ञापनको पक्षमा लागेको उल्लेख गर्दै उनले करारमा भर्ना गर्ने प्रक्रिया लागू नगर्न आग्रह गरे । सरकारले लोकसेवाको विज्ञापन सच्याएर समावेशी बनाउने बाटो खोल्नुपर्ने उनले बताए । -कान्तिपुरबाट
