स्थानीय तहका विभिन्न पदमा पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनमा समावेशी आरक्षित सिटको व्यवस्था नगरिएकोप्रति राजनीतिक वृत्तबाटै विरोध सुरु भएको छ ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीले आयोगको विज्ञापन त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै त्यसलाई अविलम्ब फिर्ता लिन माग गरेको छ । त्यस्तै सत्तारूढ दल नेकपा प्रदेश २ ले पनि विज्ञापन सच्याउन आग्रह गरेको छ । आयोगले बुधबार मुलुकभरका ५ सय १५ स्थानीय तहका लागि ९ हजार १ सय ६१ पदमा विज्ञापन गरेको छ ।
एकैचोटि यति ठूलो संख्यामा विज्ञापन गरिँदा समावेशी समूहलाई भने आयोगले बेवास्ता गरेको छ । प्रशासन, लेखा, न्याय र प्राविधिक समूहका विभिन्न तहका लागि विज्ञापन गरिएको छ तर माग गरिएको पदअनुसार समावेशी प्रतिशत छुट्याइएको छैन । मधेसी, आदिवासी जनजाति र दलित समूहका विद्यार्थीले त्यसको विरोध गरेका छन् । उनीहरूले लोकसेवा आयोगमा ज्ञापन दिनुका साथै माइतीघरमा प्रदर्शनसमेत गरेका छन् । उनीहरूलाई राजनीतिक दलको साथ पनि प्राप्त हुन थालेको छ ।
राजपा संयोजक अनिलकुमार झाले विज्ञप्ति जारी गरेर आयोगले गरेको पछिल्लो विज्ञापनले मुलुकलाई पश्चगमनतर्फ धकेल्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । उनले संविधानका विभिन्न धाराले प्रत्याभूत गरेको महिला, मधेसी, थारू, जनजाति, मुस्लिमसमेतको हकलाई संवैधानिक आयोगले कुण्ठित गर्न खोजेको उल्लेख गरेका छन् । केन्द्रबाट विज्ञापन गरेर प्रदेशको अधिकारसमेत कुण्ठित गरिएको भन्दै राजपाले विज्ञप्तिमा स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै निकालिएको विज्ञापनबाट समावेशी कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया तहसनहस हुने भनेको छ ।
आयोगले भने प्रत्येक स्थानीय तहका लागि अलग-अलग विज्ञापन गरेकाले समावेशी आरक्षित सिट कम हुन पुगेको स्पष्टीकरण दिएको छ । नेकपा प्रदेश २ का अध्यक्ष प्रभु साहले प्रत्येक स्थानीय तहका लागि छुट्टाछुट्टै विज्ञापनको प्रक्रियालाई मान्न नसकिने बताएका छन् । विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले संवैधानिक निकायले परिवर्तन उल्ट्याउने र द्वन्द्व बढाउने काम गरेको आरोप लगाउँदै विज्ञापनलाई तुरुन्त रोकी संविधान र कानुनअनुसार समावेशी आरक्षित सिटको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । 'प्रत्येक प्रदेशलाई एक इकाई मानेर समानुपातिक समावेशी संख्या निर्धारण गर्न सकिन्थ्यो,' उनले भनेका छन्, 'तर आयोगले समाजको आवश्यकता र सन्दर्भलाई बिर्सेर गलत मनसाय राखी संविधान र कानुनविपरीत कार्य गरेको छ ।'
निजामती सेवाको पदपूर्तिमा समावेशी गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । निजामती सेवा ऐनको दफा ७ मा खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद समावेशी समूहका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर त्यसमध्ये महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २७ प्रतिशत, मधेसी २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, अपांग ५ प्रतिशत र पिछिडिएको क्षेत्रका लागि ४ प्रतिशत आरक्षित सिट छुट्याएर विज्ञापन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । सांसद साहले निजामती ऐनमार्फत विगत कैयौं वर्षदेखि गरिँदै आएको व्यावहारिक अभ्यासलाई कुल्चँदै आयोगले निकालेको विज्ञापनलाई कुनै हालतमा सही मान्न नसकिने उल्लेख गरेका छन् ।
आयोगको विज्ञापनविरुद्ध लोकसेवाको तयारी गरिरहेका समावेशी समूहका विद्यार्थीले संघर्ष समिति बनाएका छन् । उनीहरूले शनिबार विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, कानुन व्यवसायी र विद्यार्थीसँग अन्तक्रिर्या गरेका छन् । समिति संयोजक देवनारायण यादवले कुल सिटको आरक्षित ४५ प्रतिशतमध्ये २२ प्रतिशत मधेसीका लागि कोटा दिनुपर्नेमा १ दशमलव ८ प्रतिशत सिट मात्रै दिइएको बताए । 'समावेशी सिद्धान्तलाई खिल्ली उडाउने काम भएको छ,' उनले भने, 'समावेशी समूहका अन्य संघ/संगठनसँग समेत तालमेल गरेर संघर्ष गर्छौं ।' उनले संवैधानिक आयोगको निर्णयविरुद्ध आफूहरू सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरिरहेको बताए । -कान्तिपुरबाट
