संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि कर्मचारीको माग गर्दै प्रकाशित विज्ञापन प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिको बैठकले लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त र संघीयताको मर्मविपरित भएको भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले समितिका सदस्यको जिज्ञासाा सुनेपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको थियो । समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पण्डितले प्रक्रिया संविधान अनुसार नै रहेको दाबी गरे । समावेशिताको व्यवस्था मिलाउने जिम्मा लोकसेवा आयोगको भएको बताए तर पनि यसमा समितिको अधिकार भएकाले निर्देशन मान्य हुने पण्डितले जनाए ।
निम्न बमोजिमका निर्देशनहरु जारी गर्ने निर्णय भयो ।
समितिको आजको बैठकमा देहाय
१. नेपालको संविधानमा सबै जाती, लिङ, भाषा, घर्म, संस्कृति र भूगोललाई संवोधन गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा मतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पर्छाड परेका वर्गहरुको लागि समानुपातिक समावेशी सुनिश्चित गर्दै आर्थिक, राज्यका निकायहरुमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी संविधानको धारा सिद्ढात्तका आधारमा राज्य २२१ मा स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार, धारा २२६ मा गाउँसभा र नगरसभाले कानुन बनाउने सक्ने विषय, धारा २२७ मा गाउँ सभा र नगर सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था अन्तर्गत प्रदेश कानुन वमोजिम गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापन हने र स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा प्रशासकीय संगठन र कर्मचारी दरवन्दी सम्बन्धी उपदफा 1१) ले गाउँपालिका तवा नगरपालिकाको आफनो कार्यवोझ, राजस्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टता समेतलाई ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजन भएपछि मात्र संगठन तवबा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा संगठच सरचना कायस गर्ने व्यवस्था स्पष्ट रुपमा राखिएको सन्दर्भमा मिति २०७६ जेठ १५ गते लोक सेवा आयोगले स्थातीय तहको विभिन्न पदहरुको लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना अनुरुप नदेखिएकोले उक्त लोक ,सेवा आयोगलाई निर्देशन दिने । विज्ञापन तत्काल रद्द गर्न संविधानको धारा २९३ अनुसार लोक सेवा आयोग तथा संघिय मामिला मन्त्रालय लाई निर्देशन दिने।
२. प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र, आवश्यकता, विशिष्टता, अपनत्व र पूण सहभागितामा प्रदेश एवं स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वास्तविक दरवन्दी संख्या मुल्याङ्कन पछि मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्वान्तका आधारमा प्रचलित कानुन बमोजिम रिक्त पदहरु पदपूर्ति गर्न सबै वढाउने व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासत्त मन्त्रालयलाई निर्देशन प्रक्रियाहरु अघि वढाउ दिने ।
३. स्थानीय तहको कार्यबोफलाई मध्यनजर गरी उक्त तहको कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने संघको दरवन्दीमा रहेका पुल र फाजिलका कर्मचारीहरुलाई स्थानीय कर्मचारीहरु व्यवस्थापन गर्न हाललाई संघक
तहमा काजमा खटाउने र स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि आवश्यकता अनुसार निश्चित मापदण्डका आधारमा कर्मचारीहरु करारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तबा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
२०७६/०२/२७ गते बिहान ८:३० बजे
