राजेश मिओ (काठमाडौं): सरकारकै आग्रहअनुसार विज्ञापन निकालेको लोकसेवा आयोग तीव्र विवादमा परेको छु । आयोग डेढ सातायता सडकदेखि संसद्सम्मको तारो बनिरहे पनि सरकार मौन छ। ५ सय १५ स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि ९ हजार १ सय ६१ जनशक्ति माग गरेर जेठ १५ मा विज्ञापन गरेपछि आयोग विवादमा परेको हो । विज्ञापन समावेशी समानुपातिक नभएको भन्दै विरोध भइरहेको छ । स्थानीय तहका लागि विज्ञापन गरिएको र एकैपटक यति ठुलो संख्यामा जनशक्ति मागिएको पहिलो पटक हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आग्रह र विज्ञापन गर्नुअघि कतिपय विषयमा मन्त्रिपरिषद्सँग लिइएको स्पष्टतापछि आयोगले विज्ञापन गरेको थियो । सत्तारूढ दलकै सांसदहरू आयोगविरुद्ध बोल्न प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका बेला सरकारका मन्त्रीहरू भने मौन छन्, जवाफदेहिताबाट पन्छिइरहेका छन् । आयोग एक्लिएको छ ।
आयोगका पूर्वसदस्य गणेशमान गुरुङले सरकारको कमजोरीले संवैधानिक आयोग विवादमा परिरहेको बताए । सरकारको आग्रहअनुसार आयोगले विज्ञापन निकालेको हो। यहाँ आयोगको केही दोष छैन । तर सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्नेमा पन्छिइरहँदा आयोग विवादमा पर्दै छ, उनले भने, “कहिल्यै विवादमा नपरेको, क्नै धब्बा नलागेको संवैधानिक आयोगलाई विवादमा ल्याउने अत्यन्तै दु:खद प्रयास भइरहेको छु । यसमा सरकारकै कमजोरी छ ।'
प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्राय: सबै सांसद विज्ञापन समावेशी नभएको र त्यसलाई रद गर्नुपर्नेमा एकमत देखिन्छन् । त्यहाँ जवाफ दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाब् पण्डित उपस्थित हन चाहेका छैनन् । उनका लागि समितिले तीनवटा बैठक बोलाइसकेको छ । उनके प्रतीक्षामा सोमबार फेरि बेठकडाकिएको छ।
सरकारको आग्रहअनुसार आयोगले विज्ञापन निकालेको हो, आयोगको केही दोष छैन - गणेशमान गुरुङ पूर्वसदस्य, आयोग लोकसेवाका पूर्वअध्यक्ष तीर्थमान शाक्य आयोगले गरेको विज्ञापन संविधान र कानुनअनुसार ठीक रहेको बताउँछन् 'संविधान र कानुनले जे भन्छ, आयोगले गर्ने त्यही हो । तर, समावेशी भएन भनेर आवाज आयो,' उनले भने, 'त्यसको समाधान सरकारले दिनुपत्यो नि? लोकसेवालाई विवादमा पार्नु हुन्न । समावेशी भएन भन्ने विषय सबैलाई लागेको हो भने कानुनमा संशोधन गरेर हुन्छ कि वा अन्य के विकल्प हुन सक्छ, त्यसको खोजी सरकारले गर्ने हो ।
आयोगले प्रत्येक स्थानीय तहका लागि छुट्टाछुट्टै विज्ञापन गरेको छ। प्रत्येक स्थानीय तहको मागसंख्याभित्र समावेशी सिट छुट्याइएको छ। अधिकांश स्थानीय तहले एक पदका लागि एक जना मात्रै जनशक्ति माग गरेका छन् । त्यसलाई आयोगले समावेशी गर्न सक्ने ठाउँ छैन ।
आयोगका सचिव महेन्द्रपसाद गुरागाईंले संविधानअनुसार स्थानीय तहहरू छुट्टै स्वायत्त निकाय भएकाले अलगअलग विज्ञापन निकालिएको बताए । संविधानले स्थानीय तहलाई अलग परीचय दिएको छ।
समायोजन ऐनले पनि स्थानीय तह खुलाई विज्ञापन गर्न भनेको छ,' उनले भने, 'बढुवातर्फको सिट पनि स्थानीय तहअनुसार नै निकाल्नुपर्ने
कानुनी व्यवस्था छ । ती सबै कानुनी आधारका कारण स्थानीय तहअनुसार फरकफरक विज्ञापन गरिएको हो।' उनले कानुनभन्दा दायाँबायाँ गएर काम गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताए ।
समावेशी पक्षधरहरूले भने लोक सेवा आयोगको दाबीमा चित्त बुझाएका छैनन् । उनीहरूले संविधानबाट प्राप्त उपलब्धि खोस्ने प्रयत्न भइरहेको व्याख्या गरेका छन् ।
सत्तारूढ दलकै सांसद जनार्दन शर्माले विज्ञापन प्रकरणलाई संवैधानिक अराजकताका रूपमा अर्थ्याएका छन् । उनले परिवर्तनको आधारमै प्रहार हुन लागेको भन्दै विज्ञापन रद गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनीमात्रै होइन, सत्ता र प्रतिपक्षका धेरै सांसदको यस्तो धारणा आइसकेको छ । दिनदिनै माइतीघरमा आयोगविरुद्ध प्रदर्शन भइरहेको छु । सरकार वा संसदीय समिति अझै अनिर्णीत छन् । उक्त अनिर्णयको सिकार संवैधानिक आयोग बनिरहेको छ ।
आयोगकी पूर्वअध्यक्ष कयोदेवी यमी संवैधानिक आयोगविरुद्धको आवाजलाई लम्बिन दिन नहुने बताउँछिन् । 'त्यो ठीक हुन्न, आयोगको साख र गरिमाका लागि पनि उठेका विवाद छिटो समाधान गरिनुपर्छ, उनले भनिन् । उनले प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठनमै तीव्रता दिएर त्यतै जिम्मेवारी दिनुको साटो केन्द्रबाटै विज्ञापन गराउनु ठीक नभएको बताइन् । “संघीयता भनेपछि प्रदेशले गर्नुपर्थ्यो, त्यहाँ त्रुटि भयो, कानुनको एउटा बुँदामा टेकेर यहाँबाट विज्ञापन गर्न खोजियो ।
त्यसमा आयोग दोषी होइन । सरकारले भन्यो, आयोगले गयो,' उनले भनिन्, अब पाउँदै आएको समावेशी सिट गुम्यो भन्ने आवाज आएको छ। त्यो अनुपयुक्त होइन । समावेशी सिट दिँदा पनि कति नै समावेशी जनशक्ति बढेको छ र ? बरु समावेशिता घटदै गएको महसुस भएको छ।' उनले समावेशिता बढाउने विकल्प अध्ययन गरेर विज्ञापनलाई सच्याउनु उपयुक्त हुने सुझाइन् । संविधानले दिएको एउटा प्रमुख उपलब्धि समावेशिता हो, अहिलेको आवश्यकता पनि हो । जनताको माग पनि त्यही छ,' उनले भनिन्, “त्यसअनुसार सच्याएर बढ्दा आयोगको प्रतिष्ठा गुम्दैन, बरु बढ्छ । त्यसका लागि बाटो दिने सरकारले नैहो।'
आयोग पनि विज्ञापनका सन्दर्भमा क्नै निर्णय चाँडै आइदेओस् भन्ने पक्षमा छ । र, निर्णयलाई स्वीकार्य गरेर जान सकिने बताइसकेको छ । जेठ २० गते राज्यव्यवस्था समितिमा आयोग अध्यक्ष उमेश मैनालीले संसद् प्रति आयोग उत्तरदायी रहेको भन्दै संसद्ले गरेको निर्णय मान्य हुने बताएका थिए । उनले आयोगलाई विवादमा नपार्ने र यथासक्दो चाँडो निर्णय लिइदिन आग्रहसमेत गरेका थिए ।
आयोगका पूर्वसदस्य गोविन्द कुसुम सरकारले तोकेर दिएका पदहरूमा उपलब्ध कानुनी व्यवस्थाअनुसार आयोगले गरेको विज्ञापनलाई विवादमा पार्न नहुने बताउँछन् । 'विवादमा पार्न हुने विषय नै होइन यो,' उनले भने, (अहिले भएका कानुनी व्यवस्थाअनुसार अर्को विकल्प छैन । नयाँ करा गर्ने हो भने त्यसैअनुसार कानुन संशोधन गर्नुप्यो वा अन्य निकास सरकारले दिन सक्नुपयो ।' - कान्तिपुरबाट
