चिरञ्जीवी घिमिरे | काठमाडौँ, लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि आह्वान गरेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएसँगै सरकार र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्।
कानुनविपरीत अघि बढेको भन्दै सरकार र समिति आपसमा बाझाबाझमा उत्रिएका हुन्। लोकसेवाले १५ जेठमा ५ सय १५ स्थानीय तहमा ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि आह्वान गरेको विज्ञापन संविधानविपरीत भएको भन्दै समितिले जेठ २७ मा रद्द गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवालाई निर्देशन दिएको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी ओली युरोप भ्रमणमा रहँदा सरकारले समितिको निर्देशनबारे आधिकारिक कुनै निर्णय गरेको छैन। सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना, प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले समितिको निर्देशनबारे प्रधानमन्त्री आएपछि निर्णय गर्ने बताएका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित भने कुनै पनि हालतमा विज्ञापन रोक्ने पक्षमा छैनन् ।
“लोकसेवाले कानुनअनुसार प्रक्रिया मिलाएर, समानुपातिक ढंगले स्थानीय तहको मागअनुसार विज्ञापन निकालेको हो', शनिबार उनले भने, 'लोकसेवाले प्रक्रियागत अप्ठ्यारो महसुस गरेको विषयमा सरकारले निकास दिएर निकालेको विज्ञापन रह हुनुपर्ने कारण छैन।'
प्रदेशमा लोकसेवा गठन
अन ३ नदि भए संघले गर्न नमिल्ने भन्दै विज्ञापनमा भ्रम पाल्न नहुने उनको तर्क छ। “प्रदेशमा लोकसेवा गठन भएको भए अधिकार क्षेत्रको हनन् भयो भन्न मिल्थ्यो। तर त्यो पनि नभएको अवस्थामा विवाद अनावश्यक छ।' बरू आफ्नो निर्णय सच्याउन मन्त्री पण्डित संसदीय समितिलाई सुभाव दिन्छन्।
समिति पनि चुप छैन। मन्त्री पण्डित आयोगको बचाउमा उभिँदा समिति आफ्नो निर्णयको बचाउमा छ। “संसद् सर्वोच्च निकाय हो। आवश्यक परे संविधान र कानुन पनि परिमार्जन गर्न सक्छ', समिति सदस्य महेश्वरजंग गहतराज भन्छन्, 'संविधानको मर्मविपरीत भयो भनेर रद्द गर्न निर्देशन दिएका हौं। पालना गर्ने नगर्ने सरकारको कुरा भयो।'
सरकार र समिति एकअर्कालाई कानुन र संविधानविपरीत अघि बढेको आरोप लगाइरहेका छन्। विज्ञापन रद्द गर्ने विषयमा लिएर सत्तारुढ दल नेकपाभित्र पनि दुई धार छ। पूर्वमाओवादी पक्षका नेताले सरकार घेर्न विज्ञापन रद्द गर्ने निर्देशन दिनमा भूमिका खेलेको आरोप पूर्वएमाले पक्षधर नेताले लगाएका छन्।
"पर्ख र हेर" को रणनीतिमा आयोग
समितिको निर्देशन लोकसेवा आयोगमा पुगिसकेको छ। तर लोकसेवाले आवेदन लिन भने छाडेको छैन। समितिले रद्द गर्ने निर्देशन दिए पनि आवेदन दिनेको भीड उस्तै छ। लोकसेवाको विज्ञापन विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
मन्त्रालयले लोकसेवालाई साथ दिएकाले पनि समितिको निर्देशन मान्ने पक्षमा भन्दा पनि “पर्ख र हेर' को रणनीतिमा छ। लोकसेवाले तत्काल पर्ख र हेरको रणनीति लिएको छ। 'हामीले संसद्ले बनाएको कानुन पालना गर्नुपर्छ।
विज्ञापन कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर निकालेका हौँ', लोकसेवाका प्रवक्ता किरणराज शर्मा भन्छन्, “यो विषय सर्वोच्चमा गएको छ। सम्मानित अदालतले अन्तिम टुँगो लगाएपछि यो विषय छिनोफानो हुन्छ।
शनिबारसम्म १ लाख ३८ हजार २ सय ६१ ले आवेदन परेका छन्। यसबाट २ करोड २१ लाख ८९ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ राजस्व उठेको उनले जानकारी दिए।
पर्याप्त छलफल नै नगरी निर्देशन:
समितिको निर्देशन अपरिपक्व भएको आरोपसमेत लाग्न थालेको छ। समिति बैठकमा मन्त्रीको जवाफअघि नै रद्द गर्ने निर्देशनको 'ड्राफ्ट' बनेको आलोचना भएको छ। समितिले पर्याप्त छलफल नै नगरी यस्तो निर्देशन दिएको मन्त्री पण्डितले आरोप लगाए । 'संसदीय इतिहासमै पहिलोपटक राज्य व्यवस्था समितिले सीधै लोकसेवालाई निर्देशन दियो। यो कानुनसम्मत छैन', उनले भने, आयोगको प्रतिवेदन नहेरी, कुनै अनुगमन नगरी समितिले निर्देशन दियो। यो विषय सर्वोच्चमा पुगेको छ। त्यहींबाट छिनोफानो हुन्छ।' - अन्नपूर्णपोष्टबाट
