निजी लगानीका विद्यालयले विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न के कति स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ?
शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकार एवं संविधान प्रदत्त मौलिक हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न तर्जुमा गरिएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालन भएका विद्यालयले विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा प्रारम्भिक बालविकास शिक्षादेखि १२ कक्षासम्मका कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको देहायबमोजिम विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ :
- पाँच सयसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले १० प्रतिशत,
- पाँच सयदेखि आठ सयसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले १२ प्रतिशत,
- आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले १५ प्रतिशत,
यसरी आरक्षण गरिएको स्थानमा छनोट कार्यविधि अवलम्बन गरी तोकिएका समूहबीचको प्रतिस्पर्धाको आधारमा योग्य र सक्षम बालबालिकालाई भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले योजना बनाउँदा के कस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनपर्ने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नहोस् ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले योजना बनाउँदा देहायका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गरेको छ:
- आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने,
- उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने,
- जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगारी बढ्ने,
- स्थानीय वासिन्दाको सहभागिता जुट्ने, स्वयं सेवा परिचालन गर्न सकिने तथा लागत कम लाग्ने,
- स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको अधिकतम प्रयोग हुने,
- महिला, बालबालिका तथा पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र
- समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने,
- लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने,
- दिगो विकास, वातावरणीय संरक्षण तथा संढ्दन गर्न सघाउ पुच्याउने,
- भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना र सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पुग्याउने ।
नेपाली समाजको परम्पराबारे टिप्पणी गर्नुहोस् ।
नेपाल एक बहुधामिंक, बहुजातीय बहुसांस्कृतिक देश हो । यस देशमा विभिन्न धर्म, जाति र संस्कृति भएका मानिसहरू बसोवास गर्दछन् । हिमाल, पहाड र तराई भौगोलिक विविधतासँगै धार्मिक र सांस्कृतिक विविधता अनि त्यस विविघताभित्र एकताको मालामा गाँसिएका नेपालीहरूको देश नेपाल हो। यहाँ विभिन्न क्षेत्र र जातजातिका आ-आफ्नै मूल्य मान्यता र संस्कृति छन् । हिन्दु धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिस्चियन धर्म, किरात धर्म आदि जस्ता धेरै धर्मावलम्बीहरू नेपालमा बसोबास गर्दछन् । धर्मअनुसार उनीहरूले मनाउने चाडपर्वहरू पनि फरक छन् । जातअनुसारका विभिन्न मातृभाषा बोल्ने समुदायहरू छन् । उनीहरूको रहनसहन, भेषभूषामा प्रशस्त विविधता पाइन्छ।
जन्मदेखि मृत्युसम्म गरिने संस्कारहरू न्वारान, पास्नी, व्रतबन्ध, क्षवर, विवाह, काजक्रिया आदि पनि धार्मिक र जातीय विविधता अनुसार फरकफरक छन् । यस्ता धेरै विविधता भएको नेपाली समाजमित्र एकापसमा एकता र मैत्रीपूर्ण वातावरण छ । यसले नेपालीपनलाई झल्काएको छ। जुन धर्म माने पनि जुन जाति भए पनि उनीहरूमा हामी सबै नेपाली हौँ भन्ने मावना छ।
नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रूपमा के कस्ता भत्ताहरू वितरण गरिएको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकको रूपमा लिई तोकिएका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। यही व्यवस्था अनुसार सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्न तर्जुमा गरिएको यस ऐनले नेपालमा हाल मासिक रूपमा वितरण हँदै आएका देहायका सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरेको छ :
- ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, (दलित र एकल महिला ६० वर्ष
- पूरा र अन्य नागरिक ७० वर्ष पूरा)
- विपन्न नागरिक भत्ता,
- अशक्त र असहाय भत्ता,
- असहाय एकल महिला भत्ता,
- अपाङ्गता भत्ता,
- बालपोषण भत्ता, (अति विपन्न, लोपोन्मुख र नेपाल
- सरकारले तोकेका पाँच वर्ष पूरा नगरेका बालबालिका)
- स्याहार भत्ता, (आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने)
- लोपोन्मुख जाति भत्ता, (राउटेसहित दश लोपोन्मुख जाति) ।
प्रस्तुतकर्ता : टङ्क केसी, हेमचन्द्र शर्मा (साभार)
