देशमा वेरोजगारीको समस्या थेग्न नसकेरेर लाखौं यूवा यूवतीहरु विदेशी भूमीमा पसिना बगाएर घर खर्च टार्न बाध्यभएका छन। अझ दु:खको कुरा त देशमा बढ्दो शैक्षिक बेरोजगारका कारण युवा पिडीहरुमा नैरास्यता छाएको छ। दैनिक लाखौं युवाहरु रोजगारीको खोजिमा विभिन्न संस्थानहरुमा लामो लाईन लागिरहेका हुन्छन । तर पनि उनिहरुलाई निजी संस्थानहरुको भर छैन। त्यसैले सरकारी जागिरका लागि रात दिन नभनि ठेलिका ठेली किताव पढिरहेका छन । सेवाआयोग हरुले कहिले विज्ञापन प्रकाशित गर्लान र सवैभन्दा पहिले दरखास्त दिउला भनेर महिनौ अझ बर्षौ सम्म कुरिरहेका हुन्छन। यो देशका बहुसंख्यक जनताहरुलाई यो पनि याद हुदैन कि आफुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर कहिले तिर्नु पर्छ? धारा विजुली टेलिफोन, मालपोत आदिको शुल्क कहिले तिर्नुपर्छ? त्यो कुरा कसैलाई याद हुदैन। अन्तीम दिन पनि बिर्सीए भने अर्को दिन घुस दिएर या जरिवाना बुझाउएर काम गराउन खुशी हुन्छन। । तर युवा वर्गभने दरखास्त दिनका लागि शुरुकै दिन देखि लामबद्ध हुन्छन।
केहि दिन देखि लोकसेवा आयोगको विज्ञापनले देशमा हलचल नै पैदा गरेको छ। आयोगको विज्ञापनको बारेमा आयोग मात्रै होइन विभिन्न दल र संगठनहरु पनि तात्तीएका छन। तर कसैले पनि जनता लाई बास्तविकता बुझाउन सकेका छैनन। यस विषयमा नत आयोगले स्पष्ट रुपमा आफनो धारणा राख्न सकेको छ नत राजनैतिक तथा सरोकारवालाहरुले वास्तविकता जनता बुझाउन सकेका छन। उनिहरु एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप मात्र लगाईरहेका छन।
संविधानमा यस्तो छ व्यवस्थाः
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ (४), ४० (१), ४२ (१) र २८५ ले महिला, दलित, मधेशी, थारू, जनजाति, मुस्लिम, पिछडा वर्ग समेतलाई राज्यका विभिन्न निकायहरूमा समावेशी समानुपातिक तवरले सहभागी हुन पाउने हक प्रत्याभूत गरेको छ । संविधान मा सरकारी सेवाको गठनबारे धारा २८५(२) मा ‘संघीय निजामती सेवा लगायत सबै संघीय सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्दा संघीय कानुन बमोजिम खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुनेछ’ भनी स्पष्ट उल्लेख छ ।
त्यसैगरी समानुपातिक समावेशिताका का बारेमा पनि संविधान प्रस्ट छ । यहाँ बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा के पनि छ भने लोकसेवा आयोगले दाबी गरे जस्तो संविधानको धारा २८५ लगायत कुनै पनि पृष्ठमा समावेशिता लागू गर्दा स्थानीय तहलाई नै आधार मान्नु भनेर कहीँ उल्लेख गरिएको छैन। यसैगरि लोकसेवा आयोगले आफुले प्रकाशित गरेको विज्ञापन संविधानसम्बत नै रहेको कुरा पटक पटक दोहोराइरहेको छ।
त्यस्तै, लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता र अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनाली ले आफुहरुले कुनै पनि किसीमको असम्बैधानिक काम नगरेको दावी गरेका छन। आरक्षणका सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन, २०६४) उल्लेख भएअनुसार कूल संख्याको ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत आरक्षणबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । निजामति सेवा ऐनमा उल्लेख भएअनुसार आरक्षित ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर महिलालाई ३३, मधेसीलाई २२, दलितलाई ९, आदिवासी जनजातिलाई २७, अपांगता भएकालाई ५ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत सिट आरक्षण को व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगले प्रकाशित गरेको विज्ञापनमा के छ?
आरक्षित समूह अन्र्तगत महिला सिट संख्या १३६० छुट्टाउनु पर्नेमा २८२ सिट बढि अर्थात १६४२ सिट संख्या माग गरिएको छ, यो संख्या ऐनमा व्यवस्था भए भन्दा २८२ सिट संख्याले बढि हो। महिला सिट संख्यालाई मात्र हेर्नेहो भने आरक्षण भन्दा बढिनै संख्यामा छुट्याईए जस्तो देखिन्छ तर अर्को तिर हेर्ने हो भने बाकी सबै आरक्षित समूहका लागि भने आधा भन्दा पनि कम सिट संख्या छुट्यार्ईएको छ। आदिवासी जनजाती को सिट संख्या १,११३ छुट्याउनु पर्ने मा ५०८ मात्र (६०५ सिट कम) छुट्याइएको छ, मधेसी कोटाबाट ९०७ जना छुट्याउनु पर्नेमा केवल ७६ जना (८३१ सिट कम) छुट्याइएको छ, दलितको कोटा ३७१ जना हुनु पर्नेमा ३० जना मात्र छुट्याईएको छ, अपांगता भएका ब्यक्तिको कोटा २०६ जना भएता पनि जम्मा ४ जना मात्र छुट्याइएको छ, त्यसैगरी पिछडिएको क्षेत्र का लागि १६५ जनाको कोटा छुट्याउनु पर्नेमा केवल २ जना छुट्याइएको छ। यसरी संख्यात्मक हिसावले हेर्दा कूल ९१६२ जना माग गरिएको संख्या मध्य ४१२२ सिट संख्या प्रचलित ऐन अनुसार समावेशिता का लागि छुट्यानु पर्ने थियो तर केवल २२६२ सिट संख्या (१८६० सिट संख्या कम) छुट्याइएका कारण अहिले विवाद सिर्जना भएको हो।
