प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापन र् गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।
आयोगले प्रकाशित गरेको विज्ञापन असमावेशी र संविधानको मर्म एवं भावनाविपरीत भएको ठहर गर्दै समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । निर्देशनप्रति सत्तापक्षकै केही सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन् । तीनबुँदे निर्देशनमा हाल संघको दरबन्दीमा रहेका फाजिल र पुलका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा काजमा खटाउन भनिएको छ । प्रदेश एवं स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गरी दरबन्दी संख्या यकिन गरेर समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा निश्चित मापदण्ड बनाएर रिक्त पदमा करारबाट पूर्ति गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
आयोगको विज्ञापन संविधानको भावना र मर्मअनुरूप नभएकाले रद गर्न निर्देशन दिएको समिति सभापति शशि श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । आयोगले जेठ १५ गते ५ सय १५ स्थानीय तहका विभिन्न पदमा ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारी मागेको थियो । विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै सडक र सदनमा आवाज उठेपछि समितिले छलफल सुरु गरेको थियो । छलफलमा सांसदले विज्ञापन रद् गर्न सुझाव दिएका थिए । तीनपटक अबज्ञा गरेर सोमबार समिति बैठकमा उपस्थित भएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारले स्थानीय तहको माग र आवश्यकता हेरेर संविधान र कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार विज्ञापन खुलाएको दाबी गरे ।
संविधानले प्रदेश लोकसेवा आयोग व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारीको भर्ना प्रदेश लोकसेवामार्फत हुने संवैधानिक प्रावधान छु । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्म स्थानीय र प्रदेशले माग गरे केन्द्रीय लोकसेवाले विज्ञापन गरेर पदपूर्ति गरिदिने समायोजन ऐनको व्यवस्थाअनुसार यतिबेला प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । विज्ञापन समानुपातिक समावेशी नदेखिएपछि विवादमा तानियो ।
कनै पनि प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन भएको छैन । संघीय कानुन निर्माणमा गरिएको ढिलाइ त्यसको कारण हो । प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य अधिकारसम्बन्धी आधार र मापदण्ड संघीय कानुनबमोजिम हुने संविधानले भनेको छ । उक्त आधार र मापदण्ड निर्धारण गरिएको कानुन चैत १५ मा मात्रै आएको छ ।
त्यस कानुनका आधारमा बल्ल प्रदेशहरूले प्रदेश लोकसेवासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा गरेका छन् । कतिपयले प्रदेशसभामा पेस गरेका छन् । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशसभाबाट १/२ दिनभित्रै लोकसेवा विधेयक पारित भइसक्ने बताए । 'लोकसेवा आयोग गठनलाई विशेष प्रार्थमकतामा राखेका छौं, यथाशक्य छिटो प्रदेश लोकसेवामार्फत नै कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया थालिनेछ,' उनले भने, “कानुनी कमजोरीको फाइदा उठाएर संघीयतालाई कमजोर बनाउने प्रयत्नका रूपमा लोकसेवा आयोगको विज्ञापन आएको थियो । संसदीय समितिले त्यसलाई रोक्नु स्वागतयोग्य छ ।'
कानुन निर्माण, आयोगको गठन, कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापन त्यसपछि प्रदेशपिच्छे पाठयक्रम, परीक्षा प्रणालीको विकासलगायत धेरै चरणले प्रदेश लोकसेवा आयोगले परिणाम दिन केही समय लिनेछ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव कोइरालाले गत साता समितिमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले काम थाल्न कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने बताएका थिए ।
उनले त्यही कारण पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरेका थिए ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ त्यसलाई 'कृतर्क' भन्छन् । उनले तीन महिनाभित्र आफनो प्रदेशमा लोकसेवा आयोगले काम थालिसक्ने दाबी गरे । “जुनसुकै तर्क दिए पनि अहिले गर्न खोजिएको भर्ना प्रक्रिया गलत नै थियो, प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप थियो,' उनले भने, 'प्रक्रियागत त्रुटि सच्याउन र समावेशितालाई सम्बोधन गर्ने गरी समितिले लिएको निर्णय संविधान र संघीयताको पक्षमा छ । त्यो प्रशंसनीय छ ।' उनले ढिलो गरी केन्द्रले ढोका खोलिदिएका कारण प्रदेशहरूले लोकसेवा आयोग गठन गर्न ढिलाइ भएको बताए । -कान्तिपुरबाट
