शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको बजेटको पूर्ण पाठ यस्तो छ

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जेष्ठ १५ गते संघिय संसदमा पेश गरेको आ.व. २०७६ / ०७७ को बार्षिक बजेट मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा व्यवस्था गरिएको बजेटको पूर्ण पाठ यस प्रकार छः

शिक्षा

• आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा मैले सामाजिक रुपान्तरण र आर्थिक विकासको आधारशिला रहेको शिक्षाको विकासमा सर्वोपरी जोड दिएको छु। यस क्रममा सबै बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरिनेछ। विद्यालय भर्ना भई नियमित अध्ययन गर्न नसक्ने विद्यार्थीका लागि माध्यमिक तहसम्म अनौपचारिक वा खुल्ला विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ। मातृभाषामा शिक्षा प्रप्त गर्ने अवसर प्रदान गरिनेछ
• साक्षर नेपाल घोषणा गर्न साक्षरता अभियानको साथै विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालय पठाऔं भन्ने अभियान मार्फत आगामी आथिक वर्ष सम्ममा ७० जिल्लालाई पूर्ण साक्षर बनाईनेछ। मदरसा, गुरुकुल र गुमशबा शिक्षालाई आधुनिक शिक्षाको मूलधारमा आवदध गरिनेछ।
• राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कशष स्थापना गरी सामुदायिक शिक्षामा गुणस्तर अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकास र पुनर्संरचना, गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक, शिक्षक पर्याप्तता, अन्य शिक्षण सामग्रीको उपलब्धता, प्रयोगशाला र खेल मैदानको व्यवस्था, एवं प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको पहुँच अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ। एक विद्यालय एक खेलकुद शिक्षक व्यवस्थाको थालनी गरिनेछ|। यस कोषका लागि रु ५ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
• विक्रम सम्वत्‌ २०७६ देखि २०८५ लाई सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि दशकको रुपमा अघि बढाइनेछ। सबै सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्दै लैजान आगामी वर्ष ३०० विद्यालय भवन निर्माण र कक्षा कोठा विस्तारका लागि रु ८ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरेको छु। दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका विद्यालय र अपाङ्गता भएका बालबालिका अध्ययन गर्ने विद्यालयमा आवासीय सुविधाको प्रवन्ध गरदै लगिनेछ।
• विपन्न र अपाङ्गता भएका नागरिकका बालबालिका, शहिदका छोराछोरी र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको अवसरमा वृद्धि गरिनेछ। नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्तिलाई एकीकृत गरी एक विदयार्थीलणाई एक प्रकारको छात्रवृत्ति मात्र उपलब्ध गराइनेछ।
• छात्रवृत्ति सुविधाबाट विद्यालय तहका १० लाख ७६ हजार दलित, १९ लाख ६५ हजार छात्रा र ६३ हजार अपाङ्गता भएका विदयार्थी लाभान्वित हुनेछन्‌। विद्यालय तहसम्मको छात्रवृत्तिको लागि रु ३ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेको छु।
• जनसङ:ख्याको बनोट र भौगोलिक अवस्थाको आधारमा नक्साङ्कन गरी विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरुको समायोजन एवं एकीकरण गरिनेछ|। यसरी समायोजन भई हिमाल, पहाड र तराई मधैशमा क्रमश: ३ सय, ६ सय र १ हजार भन्दा बढी विद्यार्थी संख्या पुग्ने सामुदायिक विद्यालयलाई स्थानीय तह मार्फत थप टेवा पुर्‌याउन रु ४७ करोड विनियोजन गरेको छु।
• चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔं आफ्नै देश अभियान सञ्चालन गरी प्राविधिक विषयमा स्नातकोत्तर तथा स्नातक युवालाई शिक्षक विद्यार्थी अनुपात धैरै भएका र गणित, अंग्रेजी र विज्ञान शिक्षक नपुग भएको विद्यालयमा स्वेच्छिक रुपमा शिक्षण स्वयमसेवकको रुपमा परिचालन गर्न तथा उक्त विषयहरुमा नपुग शिक्षकको लागि शिक्षण सिकाई अनुदान समेत गरी रु १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छु।
• पाठ्यपुर्तकको गुणस्तर सुधार तथा शिक्षण सिकाईलाई प्रभावकारी बनाउन आधारभूत तह सम्मका लागि रगठीन पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन रु२ अब २१ करोड विनियोजन गरेको छु।
• शैक्षिक प्रणालीलाई रोजगारी सँग आवद्ध गर्न सीपमूलक, आयमूलक र प्राविधिक शिक्षालाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राविधिक धारको विद्यालय स्थापना गर्ने नीति अनुरुप आगामी आर्थिक वर्ष भित्र बाँकी २१२ स्थानीय तहका सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारको अध्ययन शुरु गर्न रु २६ करोड विनियोजन गरेको छु।
• सामुदायिक र निजी विद्यालय बणीचको शैक्षिक स्तरमा विद्यमान फरक घटाउदै लैजान र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृदधि गर्न सामुदायिक विद्यालयहरूमा पूर्वाधारको विकास, नविन प्रविधिको प्रयोग र शैक्षिक मापदण्डमा सुधार गरिनेछ। विद्यालयहरुलाई अपाङ्गमैत्री बनाइनेछ
• विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाइ राख्न र विद्यालय छाड्ने दरलाई कम गर्न ४३ जिल्लाका आधारभूत तहका थप ९ लाख १७ हजार सहित जम्मा २२ लाख २९ हजार बालबालिकालाई दिवा खाजा उपलब्ध गराउन रु.५ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरेको छु। बालबालिकालाई दिइने दिवा खाजा वापतको रकम बालबालिकाहरुका आमा मार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई सेनेटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउन बजेट व्यवस्था गरेको छु।
• विद्यार्थीहरूमा राष्ट्रियता, देशप्रेमको भावना र समाजप्रतिको दायित्व बोध गराउन विद्यालय पाठ्यक्रममा सुधार गरिनेछ। सांकेतिक भाषाको विकास तथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
• प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा परिषद र व्यवसायिक शिक्षा तथा तालीम अभिवृद्धि योजना मार्फत आगामी आथिक वर्षमा ८३ हजार युवालाई विभिन्न सीपमूलक तालीम प्रदान गर्न रु. १ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरेको छु। प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक सीप परीक्षण केन्द्र र बहप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिनेछ। आर्थिक रुपमा विपन्न, अपाङ्गता भएका र दलित परिवारका विद्यार्थीलाई नि:शुल्क उच्च शिक्षा प्रदान गरिनेछ
• नेपाललाई उच्च शिक्षाको गन्तव्य बनाइनेछ। विश्वविदयालयहरूको स्थापना र सञ्चालनमा एकरुपता ल्याउन विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याइनेछ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोगका रुपमा पुन:संरचना गरी उच्च शिक्षाको सुधार र विकासका लागि क्रियाशील बनाइने छ। विशूवविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत दिने अनुदानमा उल्लेख्य वृद्धि गरी रु १७ अर्ब ६४ करोड पुग्याएको छु|। विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्व विद्यालय स्थापनाका लागि 
• आवश्यक पूर्वाधार विकास र मदन भण्डारी प्रौदयोगिक विश्वाविद्यालय स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। 
• उच्च शिक्षालाई व्यवसायिक र रोजगारमूलक बनाउन राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। उच्च शिक्षामा प्रदान गरिने विद्यमान अनुदानको ढाँचामा सुधार गरी नतिजामा आधारित बनाइनेछ। स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा विज्ञान विषय पठनपाठन हुने क्याम्पसहरुका प्रयोगशाला सुधार गरिनेछ।
• प्रत्येक जिल्लामा एक प्राविधिक धारको आङ्गिक क्याम्पस हुने गरी क्रमशः ब्यवस्था मिलाईने छ। 

विज्ञान तथा प्रविधि 

• विज्ञान तथा प्रविधिको विकास विना उन्नत अर्थतन्त्र र आधुनिक राष्ट्र निर्माण सम्भव छैन। त्यसैले यस क्षेत्रमा  विश्वस्तरको अध्ययन र अनुसन्धान विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयको रुपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छु। यसका लागि रु १ अर्ब १० करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु।
• पारमाणविक, रेडियोधर्मी र विकिरणको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोगका लागि पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना कार्य अघि बढाइनेछ। अन्तरिक्ष सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानको लागि अन्तरिक्ष अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ। 
• बायोलोजिकल, सेरोलोजिकल र अपराध अनुसन्धानलाई सहज बनाउन हाल संघीय तहमा रहेको राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई केन्द्रीय अनुसन्धानात्मक निकायको रूपमा विकास गरी हरेक प्रदेशमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ।
• शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको बजेटमा उल्लेख्य वृदधि गर्दै रु १ खर्वे ६३ अर्ब ७६ करोड पुन्याएको छु।