अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आज संघिय संसदमा पेश गरेको आ.व. २०७६ /०७७ को बार्षिक बजेटमा सामुदायिक विद्यालयहरुमा स्वयमसेवक शिक्षक राखिने भएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरुमा विज्ञान, गणित र अंग्रेजी शिक्षकको अभाव छ । उक्त बजेटबाट ती विषयमा स्वयसेवक शिक्षक खटाउने सरकारको लक्ष्य छ । शिक्षक दरबन्दी अभाव भएका सामुदायिक विद्यालयहरुमा स्वयमसेवक शिक्षक राख्न १ अर्ब ५ करोड बजेट छुट्टाइएको छ ।
त्यस्तै सरकारले मुलुकभरका सार्वजनिक विद्यालयमा खेलकुद शिक्षक व्यवस्था गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट प्रस्तुत गर्दै एक विद्यालय एक खेलकुद शिक्षक राख्न ५ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको जनाए। सरकारले आगामि आर्थिकवर्ष भित्र ७० जिल्लालाई पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने भएको छ। सार्वजनिक विद्यालयहरुको सुधारका लागि राष्ट्रपति शैक्षिक विकास कोषको स्थापना गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालय सुधार दशक मनाउने अर्थमन्त्री खतिवडाले जनाए।
सरकारले आगामी वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड बजेट विनियोजन गरेको हो। गत वर्षको तुलनामा यो करिब २९ अर्बले बढी हो। गतवर्ष १ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड ८७ लाख बजेट छुट्याइएको थियो।
आर्थिक रुपमा विपन्न र अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी छात्रवृत्ति वितरण गर्न ३ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ। विद्यार्थी न्युन रहेका विद्यालय विद्यालयको समायोजन र एकीकरण गर्न ४७ करोड बजेट छुट्याइएको छ। चिनौ आफ्नै माटो बनाऔं आफ्नै देशु भन्ने नाराका साथ सरकारले प्राविधिक शिक्षामा जोड दिए अर्थमन्त्री खतिवडाले जनाए। आधारभुत तहमा रंगिन पाठयपुस्तकको व्यवस्था गर्न सरकारले २ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। यसवर्ष विस्तार हुन बाँकी २ सय २१ स्थानीय तहमा आगामी आवा भित्र प्राविधिक शिक्षा पूर्याइ सक्ने बजेटमा उल्लेख छ।
आगामी आ.व.मा ३ सय विद्यालयमा सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ। दुर्गम क्षेत्रमा आवासिय विद्यालय संचालन गर्ने सरकारको योजना छ। एकीकृत प्रणालीबाट विद्यालय देखि उच्चशिक्षासम्म छात्रवृत्ति वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको वजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
८३ हजार युवालाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक सिप सम्बन्धित तालिम दिने सरकारको लक्ष्य छ। प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।
बालबालिकालाई दिबा खाजा आमा मार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ भने छात्राहरुलाई सेनेडरी प्याड उपलब्ध गराउन बजेट छुट्याइएको छ।
उच्चशिक्षाको सुधारका लागि विश्वविद्यालयहरुको छाता ऐन ल्याइने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका लागि १७ अर्ब अनुदान विनियोजन गरिएको छ। प्रत्येक जिल्लामा प्राविधिक धारको आंगिक क्याम्पस खोल्ने बजेटमा उल्लेख गरिएकोछ।
