लोकसेवा आयोगको स्थानीय तहका विभिन्न पदमा खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन संविधानको भावनाविपरीत भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
अधिवक्ता विकासकुमार ठाकुरलेलोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय काठमाण्डौं, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई सोमबार दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका अप्राविधिक, प्राविधिकतर्फ पदको खुला तथा समावेशी विज्ञापन संविधानको भावनाविपरीत भएको उल्लेख छ ।
लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहको पदपूर्तीका लागि भन्दै यही जेठ १५ गते देशभरका ५१५ स्थानीय तहका लागि भन्दै नौ हजार, १६१ सिटका लागि विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो । तर सरोकारवाला पक्षले विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै विवाद चर्र्किको थियो अन्ततः त्यसलाई संसदीय समितीले रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो
अधिवक्ता विकासकुमार ठाकुरले दायर रिट निवेदनमा लोकसेवा आयोग कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०६७ को दफा ११ (३) बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुरुप प्रतिशतको आधारमा परिगणना गरी तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकार उल्लङ्घन नहुने गरी विज्ञापन आह्वान गर्न माग गरिएको छ।
