लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि यहि जेष्ठ १५ गते करिव नौ हजार जना का लागि प्रकाशित विज्ञापन कुनै पनि हालतमा नरोकिने कुरा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले बताएका छन ।
लोकसेवा आयोगको विज्ञापन समावेशी नभएकोले सच्याउनुपर्ने विषयमा विभिन्न सरोकारवाला पक्षबाट सुझाव आईरहेको बेला मन्त्री पण्डितले स्थानीय तहकै मागको आधारमा मन्त्रालयले लोक सेवा आयोगलाई पदपूर्तिका लागि आवश्यक कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिएकोले प्रकाशित विज्ञापन कुनै पनि हालतमा नरोकिने स्पष्ट गरे ।
आइतबार निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको तेस्रो राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पण्डीतले विज्ञापन नेपालको संविधान र ऐन अनुसार नै गरिएको दाबी गरे । मन्त्री पण्डिले भने “५५५ स्थानीय तहको माग र आवश्यकताका आधारमा विज्ञापन गरिएकाले कसैले भन्दैन अघि बढि सकेको प्रक्रिया अब रोकिन्न।"
ट्रेड युनियनमा लागेका कतिपय कर्मचारी कार्यालयको काम नगरी अनावश्यक विषयलाई उचाल्ने गरेका छन तर त्यस विषयमा उनिहरुले चिन्ता गर्न आवश्यक नरहेको मन्त्री पण्डिले बताए। सबै कर्मचारीले आफुले भनेकै ठाउँमा सरूवा हुनैपर्छ भन्ने छैन, पण्डितले सङ्घीय व्यवस्थालाई ख्यालमा राखी तोकिएको कार्यालयमा गएर कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य पूरा गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारीको पनि भएकाले कर्मचारीले राष्ट्रको परिस्थिति नहेरी सेवा सुविधा मात्र माग गर्नु उचित नभएको उनले बताए ।
