अर्थमन्त्रि युवराज खतिवडाले संघिय संसदमा यहि जेष्ठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७६ /०७७ बजेटमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको मनोवल उच्च होस् भन्दै कर्मचारीहरुको तह अनुसार १८ र २० प्रतिशतका दरले तलब बढाए । तर अन्य सबै कर्मचारीहरुको तलब बढे पनि विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय सहयोगी, कर्मचारी र बालविकास स.का. प्रति राज्यले उपेक्षा तथा अन्याय गरेको भन्दै स्थायी शिक्षक हक हित मञ्च नेपाल, दमौली तनहुँले विज्ञप्ती जारी गरेको छ।
न्यून तलबमा बर्षौदेखि काम गर्दै आएका तल्लो तहका कर्मचारीको समस्यालाई बजेटले सम्बोधन नगरेको तथा समयानुकुल पारिश्रमकि बृद्धि गर्न नसकेको प्रति सरकारलाई ध्यानकर्षण गराएको छ।
नेपालले विभिन्न अन्तराष्टिय संघ संस्थासँग गरेको प्रतिबद्धता र अन्तराष्टिय श्रम संगठनको अभिसन्धि मर्मलाई अवमूल्यन गरि विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी अन्तराष्टिय श्रम संगठनले तोके भन्दा कम पारिश्रमिकमा काममा लगाई श्रमशोषण गरेको आरोप हकहित मञ्चले लगाएको छ।
नेपाल सरकारले छिटो भन्दा छिटो समायनुकुल पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने पर्ने माग उनिहरुले राखेका छन। यदि यसकुरालाई वेवास्ता गरेमा स्थायी शिक्षक हकहित मञ्च, नेपाल बाध्यहुने चेतावनी दिएका छन।
विज्ञप्ति:
