सिंहदरबारमा सोमबार बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सांसदहरुले स्थानीय तहका लागि भएको कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी विज्ञापन संविधानको भावनाविपरित भएको भन्दै तत्कालका लागि स्थगित गर्न माग गरेका छन्।
उनीहरुले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको भन्दै सच्याउन माग गरेका हुन्।
सत्तारुढ दल समाजवादी पार्टीका सांसद रामसाहय प्रसाद यादवले तत्काल विज्ञापन रोकेर स्थानीय तहको अधिकार हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरे। त्यसैगरी सत्तारुढ दल नेकपा सांसद रेखा शर्माले समावेशीता भन्दा पनि ठुलो कुरा सरकारले स्थानीय तहको अधिकार खोसेको आरोप लगाइन्।
उक्त बैठकमा सहभागी भएका लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले विज्ञापनका लागि सरकारले दरबन्दीसहित लेखी पठाएपछि सरकारले संविधान र कर्मचारी समायोजन कानुन र निजामति कानुनको आधारमा नै विज्ञापन प्रकाशित गरेको जानकारी गराए। यस विषयमा आयोगले कुनै असंवैधानिक काम नगरेको र सरकारले लेखेर पठाएको पदमा विज्ञापन गरिएको उनले प्रष्ट पारे।
स्थानीय तह तथा सांसदहरुले लोक सेवा आयोगले गरेको विज्ञापन संविधान विपरीत भएको भन्दै विरोध गरेपछि राज्य व्यवस्था समितिले सोमबार आयोगका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरेको हो। समिति सभापति शशि श्रेष्ठले यस बिषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग थप छलफल गरी निष्कर्षमा पुगिने जानकारी दिइन्।
