श्री शिक्षा विज्ञान तथा प्रवधि मन्त्रालय सिंहदरवार कामाण्डौ ।
विषय : शिक्षण सिकाइ सहयोग अनुदान सम्वन्धमा ।
यस केन्द्रबाट चालु आ व २०७५।७६ मा स्वीकृत शिक्षण सिकाइ सहयोग अनुदान कार्यक्रम संसोधन रकमान्तर गरी अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणका लागि पेश भएकोमा अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइ वित्तीय हस्तान्तरण समेत भइ सकेकोले सम्वन्धीत स्थानीय तहले अनुदान निकासा लिइ कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७५।७६ का अतिरिक्त तपशिल अनुसारका आधारबाट वितरण गर्ने व्यवस्थाका लागि संधीय तथा सामा प्रशासन मन्त्रालय मार्फत पत्राचार हुने व्यवस्थाका लागि निर्णयानुसार अनुरोध छ ।
अनुदान वितरणका आधार:
- यो अनुदान प्राप्त गर्ने सामुदायिक विद्यालय नियमानुसार अनुमति प्राप्त गरी कम्तिमा ३ शैक्षिक सत्र सञ्चालन भएको हुनु पर्नेछ ।शैक्षिक सत्र गणना गर्दा शैक्षिक सत्र २०७५ समेतलाई गणना गर्ने |
- माध्यमिक तह कक्षा (९-१०) मा कुनै पनि शिक्षक दरवन्दि वा राहत अनुदान नपाएका विद्यालयलाई सो तहका लागि न्युतम १शिक्षक व्यवस्था हुनेगरी र १ मात्र शिक्षक दरवन्दि वा राहत पाएका विद्यालयलाई २ शिक्षक हुने गरी स्थापना मितिका आधारमा पुरानो विद्यालयलाई अनुदान उपलब्ध गराउने |
- शिक्षण सहयोग अनुदान वितरण गर्दा न्युनतम विद्यार्थी संख्या पुगेका र सम्बन्धित तहको स्थापना मितिका आधारमा पुराना विद्यालयबाट प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरी वितरण गर्ने । स्थापना मिति एउटै भएको अवस्थामा विद्यार्थी संख्या बढी भएको विद्यालयलाई प्राथमिकता दिने ।
- प्राप्त बजेटबाट माध्यमिक तह कक्षा (९-१०) का लागि गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयमध्येबाट शिक्षक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
- प्राप्त बजेट कुनै कारणबश बढी भएको अवस्थामा कक्षा (६-८) को विज्ञान, गणित वा अंग्रेजी विषयको शिक्षक व्यवस्थापनका लागि उपयोग गर्ने । यसरी अर्को तहमा उपयोग गर्नु पर्ने अवस्था देखिएमा सो को कारण सहित शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको सहमतिमा गर्नु पर्नेछ ।
- अनुदान प्राप्त गर्ने विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन भएको र नियमितरुपमा लेखा परीक्षण तथा सामाजिक परीक्षण भएको हुनु पर्नेछ ।
- अनुदान गणना गर्दा प्रति शिक्षक ३ लाख ६६ हजारका दरले हिसाव भएकोले सोही आधारमा प्राप्त वजेटलाइ हिसाव गरी विद्यालयलाइ निकासा दिने ।
- यो अनुदानबाट विद्यालयले २०७६ को शैक्षिक सत्र भरिको लागि शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने शर्तमा विद्यालयलाइ एकमुष्ठ निकासा दिने र सो कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन प्रतिवेदन पठाउने ।
वोधार्थ
७१३ स्थानीय तहहरु : तोकिएको सर्त वमोजिम हुन ।
सवै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ : नियमित अनुगमन हुन ।
मिति: २०७६।०३।२७
