चौथो योजनाले मुख्य पाँच लक्ष्यलाई आत्मसात् गरेको छ। जसमा छिटोछरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन, न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि, न्यायिक सुशासनको प्रवर्द्धन, अदालत व्यवस्तापनको सुदृढीकरण र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धिलाई मुख्य लक्ष्मा राखिएको छ । लक्ष्य पूरा गर्न विभिन्न २३ रणनीतिलाई योजनाले अघि सारेको छ।
चौथो योजनाले मृद्दा व्यवस्थापन पद्दतिमा सुधार, छिटो छरितो तथा गुणस्तरीय न्याय सम्पादन, सर्वोच्च अदालतको कार्यवोझको न्यूनीकरण तथा सम्बोधनलाई रणनीतिक उद्देश्यमा राख्नेको छ । यस्तै, फैसला कार्यान्वयन, न्यायमा पहुँच, अदालत व्यवस्थापनको सुदृढीकरण लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। योजनाले सूचना प्रणालीको स्थापना तथा सञ्चालन, न्यायिक सुशासन, सेवाको गुणस्तरीयता र उत्पादकत्वलाई पनि रणनीतिक योजनाले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
नयाँ संविधानले अङ्गीकार गरेको पीडितमैत्री न्याय प्रणालीको सुटृढीकरणलाई पनि योजनाले प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्तै, अदालत तथा इजलासको संरचनाको पुनरवलोकन, राणनीतिक योजनाको स्वामित्व र कार्यान्वयनलाई पनि प्रार्थमकतामा राखिएको छ ।
रिट निवेदन एक वर्षमित्र फर्छर्योट:
संवैधानिक इजलासमा अहिले मुद्दाको चाप छ । सातामा दुई दिन इजलास गठन हुने भए पनि कतिपय अवस्थामा नियमित छैन । अनियमित रूपमा बस्ने इजलास र मुद्दाको सङ्ख्या व्यवस्थापनका कारण लामो समयदेखि संवैधानिक इजलासमा रहेका मुद्दाको सुनुवाइको पालो आएको छैन । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको डेढ वर्षभन्दा बढी भए पनि निर्वाचन विवादका मुद्दा नै सकिएका छैनन् ।
रणनीतिक योजनाले अब संवैधानिक इजलासमा जाने रिट निवेदनको छिनोफानो एक वर्षमा नै गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ । योजना लागू भएदेखि अन्त्यसम्मकै अवधिमा सोही समयावधि कायम हुने रणनीतिमा उल्लेख छ। यस्तै, सबै थुनुवा मृद्दा पनि एक वर्षीभत्र फैसला गरिसक्ने लक्ष्य रणनीतिक योजनाले लिएको छ। यस्तै दोहोन्याई पाउँ, पुनरवलोकन, अनुमति निवेदन र साधक ९ महिनाभित्र फर्छ्योट गर्ने लक्ष्य रणनीतिक योजनामा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चमा दर्ता भएका प्रतिवेटनहरू तीन महिनाभित्र फर्छ्योट गरिसक्ने र समग्र मुद्दा तथा रिट लगतको ५० प्रतिशत फर्छ्योट सर्वोच्चले गरिसक्ने लक्ष्य रणनीतिक योजनाले लिएको छ।
रणनीतिक योजनाले लिएको लक्ष्यअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि मृद्दा व्यवस्थापन पद्धतिले निर्धारण गरेको अवधिमा मुद्दा फर्छर्योट सर्वोच्चले गर्ने रणनीति योजनाले लिएको छ। योजना लागू भएको पहिलो वर्षमा तीन वर्ष नाघेका सबै रिट निवेदन फर्छ्योट गर्ने रणनीतिक योजनाको लक्ष्य रहेको छ।यस्तै, पहिलो वर्षमै पाँच वर्ष नाघेका सबै सुरु मुद्दा र पुनरावेदन फर्छ्योट गर्ने लक्ष्य रणनीतिक योजनामा लिइएको छ।
यस्तै योजना कार्यान्वयन भएको दोस्रो वर्षमा सर्वोच्चले दुई वर्ष नाघेका सबै मृद्दा फर्छ्योट गर्ने लक्ष्य योजनामा छ । तीन वर्ष नाघेका सुरु मृद्दा र पुनरावेदन पनि दोस्रो वर्षमा नै सक्ने लक्ष्य योजनामा छ । योजना लागू भएको तेस्रो वर्षमा १८ महिनाभन्दा पुराना सबै रिट र दुई वर्ष नाघेका सुरु तथा पुनरावेदन मृद्दा फर्छ्योट गर्ने लक्ष्य योजनामा समेटिएको छ । योजना लागू भएको चौथो वर्षमा एक वर्ष नाघेका सबै रिट र १८ महिना कटेका सुरु तथा पुनरावेदन मृद्दा सक्ने लक्ष्य रणनीतिक योजनाको छ । पाँचौँ वर्षबाट मृद्दा व्यवस्थापन प्रणालीले अवलम्बन गरेको समयभित्र सबै प्रकारका रिट तथा मृद्दारु फर्छ्योट गर्ने लक्ष्य रणनीतिक योजनामा छ।
सुरू मुद्दा ६ महिनामै फर्ट्योट:
रणनीतिक योजनाले उच्च अदालततर्फ मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति लागू भएपछि दर्ता भएका सरल मार्गमा रहेका सुरु मुद्दा तथा रिट ६ महिनाभित्र फर्छ्योट गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७५ देखि योजनाको अवधिसम्म नै देवानी, फौजदारी तथा रिट सुरु दर्ता भएको ६ महिनाभित्र सक्ने लक्ष्य योजनामा छ । यस्तै, सामान्य मार्गमा रहेका देवानी तथा फौजदारी मुद्दा र रिट एक वर्षीभत्र फर्छ्योट गर्ने लक्ष्य योजनामा लिइएको छ।
जिल्ला अदालततर्फ मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति लागू भएपछिका विशेष मार्गमा रहने मृद्दा दर्ता भएपछिको १५ महिनाभित्र फर्छ्योट गर्ने लक्ष्य रणनीतिक योजनाको छ । यस्तै, सरल मार्गमा रहेका मुद्दा दर्ता भएको ६ महिना र सामान्य मार्गमा रहेका मुद्दाहरू एक वर्षमा फर्छ्योट गरिसक्ने लक्ष्य रणनीतिक योजनामा उल्लेख छ।
पुराना फैसला लेखन कात्तिकभित्र:
अदालतले मृद्दाको फैसला गरेपछि कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण रहन्छ । तर, कतिपय अवस्थामा अदालतले फैसला समयमा नलेख्दा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ। अवकाश पाइसकेका कतिपय न्यायाधीशले समेत फैसला लेखिसकेका छैनन् । रणनीतिक योजनाले पुराना फैसला लेखनको समय पनि निश्चित गरेको छ । योजना अनुसार काम भएमा अब कात्तिक मसान्तसम्म ०७६ असार मसान्तसम्म बक्यौता रहेका आदेश तथा फैसला लेखन सम्पन्न हुनेछ ।
रणनीतिक योजना लागू भएपछिको हकमा भने कानुनले तोकेको म्यादभित्र अनिवार्य रू पमा आदेश तथा फैसला लेख्नुपर्नेछ । सबै तहका अदालत र न्यायिक निकायमा यो व्यवस्था लागू हुनेछ । फैसला लेखनको दायित्व र जिम्मेवारी सम्बन्धित न्यायाधीश र इजलास अधिकृतलाई तोकिएको छ।
मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली एक वर्ष:
रणनीतिक योजनाले २०७७ साउन १ गतेदेखि जिल्ला र उच्च अदालतमा फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति अपनाउने लक्ष्य राख्नको छ। सोको निर्णय वा कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश वा मुख्य रजिस्ट्रारलाई तोकिएको छ। सर्वोच्चमा फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति लागृबारे भने २०७९ कात्तिकबाट अनुसन्धान गर्ने रणनीतिक योजनामा उल्लेख गरिएको छ ।
फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति लागू गर्नका लागि सर्वोच्चमा मृद्दा व्यवस्थापन निर्देशक समिति बन्नेछ । ०७६ भदौभित्र आवश्यक नियमावली संशोधन हुनेछ । नियमावली संशोधनको दायित्व फुल कोर्टमा रहनेछ । मृद्दा व्यवस्थापनको दिग्दर्शन कात्तिकभित्र तयार हुनेछ । भने, सफ्टवेयर निमाँमा ०७६ माँसर्राभत्र सक्ने लक्ष्य योजनामा छ ।
मुद्दाको समूह विभाजन हुने:
रणनीतिक योजनाले पहिलो पटक मृद्दाको समूह विभाजन गर्ने उद्देश्य लिएको छ । मुद्दाको समूह अनुसार नै सम्बन्धित विषय लिड गर्ने न्यायाधीश पनि तोकिनेछ । २०७६ साउनबाटै मुद्दाको समूह विभाजन गरिनेछ । सोको जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई तोकिएको छ।
मुद्दाको प्रकृतिअनुसार अब देवानी, फौजदारी, वाणिज्य र रिट समूह विभाजन गरिनेछ । यसका लागि मुद्दाको सुनुवाइको नेतृत्वका लागि संयोजक र सुनुवाइका लागि समूह तोकिनेछ ।
विचाराधीन मृद्दाका हकमा कानुनी प्रश्न टिपोट गरी समूह विभाजन गरिनेछ । नयाँ दर्ता हुने मुद्दाको हकमा दर्ताकै क्रममा समूह विभाजन तोकिनेछ । यी सबै जिम्मेवारी मृद्दा महाशाखाको हुनेछ ।
राष्ट्रिय महत्त्वका विषय, विकास निर्माण र राजस्वसम्बन्धी विवाद निरुपणका लागि छुट्टै इजलास गठन हुने व्यवस्था रणनीतिक योजनाले लिएको छ। पेसी व्यवस्थापन प्रधानन्यायाधीशबाट हुनेछ। यस्ता विवाटका मृद्दामा छुट्टै फाँट बन्नेछ। फाँट व्यवस्थापनको निर्णय मुख्य रजिस्ट्रारबाट हुनेछ ।
थुनुवा भएका मुद्दा दोहो-याई पाउँ निवेदन तथा अन्तरिम आदेशको लागि पेस हुने निवेदनको सुनुवाइका लागि छुट्टाछुट्टै इजलास गठन गर्ने प्रस्ताव योजनामा छ । पुराना मुद्दाको चाप घटाउनका लागि ०७६ साउनदेखि नै अत्तिरिक्त समयमा पनि इजलास गठन गर्ने व्यवस्था हुने योजनामा उल्लेख छ ।
क्षेत्राधिकार परिमार्जनको सुझाव:
सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ कम गर्न क्षेत्राधिकार परिमार्जनको अध्ययन गर्ने पनि रणनीतिक योजनामा उल्लेख छ। सरोकारवालासँगको समेत परामर्शमा २०७६ माँसरबाट अध्ययन गर्ने योजनामा उल्लेख छ । योजना अनुसार सावधान, ऐन र नियमावली संशोधन तथा व्यवस्थापकीय विषयमा अध्ययन गर्ने योजनामा उल्लेख छ।
सावधान संशोधनको विषयमा संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्र, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको सङ्ख्या र दोहोस्याई पाउँ निवेदनको क्षेत्राधिकार लगायतमा अध्ययन हुनुपर्ने योजनामा उल्लेख छ ।
यस्तै कर्मचारीको सेवा सर्तसम्बन्धी रिटको क्षेत्राधिकार, सर्वोच्चमा पुनरावेदन लाग्ने मुद्दाको सजाय र बिगोको हट पुनरवलोकन, वाणिज्य तथा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मृद्दाको क्षेत्राधिकार पुनरवलोकन, उच्च अदालत र इजलासको संख्या तथा संरचनाबारेको पुनरवलोकनसम्बन्धी अध्ययन पनि हुनुपर्ने योजनामा उल्लेख छ । यस्तै, आन्तरिक व्यवस्थापकीय सुधार र सरोकारवालाको समन्वयलाई पनि योजनाले प्रार्थामकतामा राखेको छ।
सूचना प्रविधिसँगै मुद्दाको प्रक्रिया:
रणनीतिक योजनाले सूचना प्रविधि प्रयोगलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। विभिन्न तहका अदालतले गरेको फैसलालाई क्रमशः डिजिटल स्वरूपमा उपलब्ध गराउँदै लैजाने प्रक्रियालाई चौथो योजनाले पनि निरन्तरता दिएको छ ।
रणनीतिक योजनाले हरेक तहका अदालतमा मुद्दा दर्ता भएदेखि अन्तिम हुँदासम्म एकै पहिचान नम्बरको व्यवस्था गर्ने पनि उद्देश्य राखेको छ । मुद्दाका हरेक कारबाहीलाई एसएमएसबाट पक्षहरूलाई दिने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने पनि योजनामा निरन्तरता दिइएको छ । मृद्दासम्बन्धी पत्राचारमा ईमेल प्रयोग गर्ने पनि रणनीतिक योजनामा लक्ष्य लिइएको छ।
अनुमानयोग्य न्यायिक प्रक्रिया:
तेस्रो रणनीतिक योजनाले लिएको मुख्य लक्ष्यमध्येको एक थियो, अनुमानयोग्य न्यायिक प्रक्रिया । चौथो योजनामा पनि अनुमानयोग्य न्यायिक प्रक्रियालाई मुख्य रणनीतिमा नै राखिएको छ। मुद्दाको प्रक्रियामा लाग्ने हरेक चरणको तालिका बनाई सफ्टवेयरमै व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य योजनामा लिइएको छ। अदालतमा हाजिर हुनसाथ मुद्दाका पक्षलाई उक्त तालिका उपलब्ध गराइनेछ ।
कार्यतालिका अनुसार नै निर्धारित कार्यसम्पादन हुनेछ। यदि तालिका अनुसार काम नहुने कुनै कारण भएमा परिमार्जनको कारण खुलाई सोको जानकारी मृद्दाका पक्षहरूलाई दिनुपर्नेछ । कार्यतालिका अनुसार काम भए वा नभएको नियमित अनुगमन हुनेछ ।
फैसला विज्ञबाट अनुसन्धान:
रणनीतिक योजनाले न्यायालयबाट भएका फैसलाहरूको गुणस्तर र आधारभूत विषय समेटिए वा नसमेटिएको अध्ययनका लागि विज्ञबाट अनुसन्धान गराउने उद्देश्य राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ बाटै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
फैसलाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न संविधान र कानुनको भावना अनुसार न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने पनि योजनामा समेटिएको छ। अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार फैसलामा हुनुपर्ने आधारभूत विषयहरूको दिग्दर्शन प्रकाशन गर्ने पनि रणनीमा उल्लेख छ ।फैसलाको नियमित रूपमा विज्ञबाट अनुसन्धान गराउने पनि योजनामा उल्लेख छ।
विशिष्टीकृत डर्जलासको स्थापना:
चौथो रणनीतिक योजनाले विभिन्न विषयमा विशिष्टीकृत अदालत स्थापनाको परिकल्पना गरेको छ । यसका लागि २०७७ वैशाखबाट सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजनामा उल्लेख छ। सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनसम्बन्धी निर्णय प्रधानन्यायाधीश वा मुख्य रजिस्ट्रारबाट हुनेछ ।
योजना अनुसार देवानी, फौजदारी, वाणिज्य, उपभोक्त, पारिवारिक, साइवर तथा बाल अदालतबारे सम्भाव्यता अध्ययन हुनेछ । अहिले पनि केही जिल्ला अदालतमा पारिवारिक विवादलाई निरन्तर सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार इजलास गठनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, मानव संसाधन र कानुनी संरचना निर्माणका लागि योजनाले ०७८ साउनसम्मको अवधि तोकेको छ। प्राथमिकताका आधारमा ०७९ सालबाट क्रमशः विशिष्टीकृत अदालत वा इजलास गठन हुने योजनाको लक्ष्य रहेको छ।
२०७५ सम्मका दण्ड जरिवाना असुली:
फैसला कार्यान्वयनमा निकै महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य रणनीतिक योजनाले लिएको छ । योजना लागू भएको पहिलो वर्ष २०३५ सालसम्म सबै बक्यौता दण्ड, जरिवाना र सरकारी बिगो असुल गर्ने लक्ष्य योजनाको छ । अहिले प्रधान न्यायालयका पालादेखिका लगत बाँकी छन् । ०७५ भदौ १ बाट लागू भएको मुलुकी संहिताले दण्ड जरिवाना पनि मुलतवीमा राख्न सक्ने व्यवस्था गरेकाले पुराना लक्ष्यमा सहज हुने देखिएको छ । यस्तै, योजनाको दोस्रो वर्षमा ०४५ सालसम्मका सबै टण्ड जरिवाना र सरकारी बिगो असुल गर्ने लक्ष्य योजनामा लिइएको छ । यस्तै, तेस्रो वर्षमा ०५५ सालसम्मका सबै दण्ड, जरिवाना र सरकारी बिगो असुल गर्ने रणनीतिक योजनामा लक्ष्य राखिएको छ ।
योजना कार्यान्वयनमा आएको चौथो वर्षमा ०६५ सालसम्मका सबै दण्ड, जरिवाना र सरकारी बिगो असुल गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको छ । पाँचौँ वर्षमा ०७५ सालसम्मका सबै दण्ड, जरिवाना र सरकारी बिगो असुलउपर गर्ने लक्ष्य रणनीतिक योजनामा उल्लेख छ । फौसला कार्यान्वयनको जिम्मेवारी न्यायाधीश र तहसिलदारलाई दिइएको छ ।
योजनाअनुसार पुराना लगतबाहेक देवानी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी विनेदन परेमा ६ महिनाभित्र फर्छ्योट गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यस्तै, फौजदारी मुद्दामा कायम भएको निजी बिगो र क्षतिपूर्ति कार्यान्वयनसम्बन्धी निवेदन ६ महिनाभित्र फर्छ्योट गर्ने लक्ष्य योजनामा छ । सरकारी बिगो कायम भएको तथा कँद जरिवानाको दायित्व रहेको मृद्दामा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा पनि सो वर्ष कायम हुने लगत बराबर असुल गर्ने लक्ष्य योजनामा लिइएको छ।
सार्वजनिक सरोकारका विवादमा भएका आदेशमा मिति उल्लेख भएकोमा सोही मितिभित्र र नभएकाको हकमा आदेश भएको मितिले एक वर्षीभत्र कार्यान्वयन गरिसक्ने योजनाको लक्ष्य छ । सार्वजनिक सरोकारका विषयमा भएका आदेश कार्यान्वयनको जिम्मेवारी फैसला कार्यान्वयनका महानिर्देशक र राजिस्ट्रारलाई तोकिएको छ।
यस्तै, रणनीतिक योजनाले परिवर्तित स्थानीय संरचना अनुसार अभिलेख अद्यावधिक गर्ने उल्लेख छ । फौजदारी कार्यावधिको दफा १६० अनुसार कट्टा हुने लगत मूल लगत किताबबाट कट्टा गरी छुट्टै अभिलेख बनाउने पनि योजनामा उल्लेख छ। दण्ड जरिवाना तथा लगतको एकीकृत सफ्टवेयर ०७६ पुसबाट सञ्चालनमा आउने पनि योजनामा उल्लेख छ । ठण्ड र जरिवाना लागेका व्यक्तिको जानकारी अदालतको वेबसाइट तथा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन गर्ने लक्ष्य पनि योजनामा छ । दण्ड जरिवाना लागेका व्यक्तिलाई सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने कार्यलाई निरन्तरताकै रूपमा राखिएको छ । दण्ड जरिवाना बापतको प्रोत्साहन रकमलाई तत्काल उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि कानुनी व्यवस्था र छुट्टै शीर्षकमा रकम निकासाको व्यवस्था गर्ने पनि रणनीतिक योजनाको लक्ष्य छ । फैसला कार्यान्वयनका लागि ०७६ साउनदेखि नै न्यायिक प्रहरीको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य पनि योजनामा समेटिएको छ।
न्यायमा पहुँचमा जोड:
न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि सेवाग्राहीमैत्री वातावरण बनाउने लक्ष्य योजनाले लिएको छ। अदालत व्यवस्थापन समितिमार्फत पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्ने योजनामा उल्लेख छ।
पहुँच अभिवृद्धिका लागि कानुनी सुधारको काम गर्न योजनाले न्यायमा पहुँच आयोगलाई तोकेको छ। अदालतमा भाषा अनुवादक र साङ्केतिक भाषा अनुवादकको व्यवस्था गरी सेवालाई निरन्तरता दिने पनि योजनामा उल्लेख छ । भाषागत समस्याका कारण मृट्दाको प्रक्रियाबारे जानकारी लिन नसक्ने सेवाग्राहीका लागि सो व्यवस्था गर्न बारम्बार माग हुँदै आएको थियो ।
यस्तै, आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका मुद्दाका पक्षहरूलाई अदालती शुल्क, दस्तुर र छुट दिने सम्बन्धमा कानुन निर्माणका लागि पहल गर्ने पनि योजनामा उल्लेख छ। जित्ने पक्षलाई मुद्दामा लागेको खर्च भराउने प्रयोजनका कानुनी सुधार गर्न पहल गर्ने पनि योजनामा उल्लेख छ । स्थानीय स्तरमा पनि अदालतकै पहलमा न्यायिक निकाय स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने पनि रणनीतिमा उल्लेख छ । घुम्ती तथा प्रात र सन्ध्याकालीन सिफ्टमा अदालत सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा भएका अध्ययन अनुसन्धान पुनरवलोकन गरी कार्यान्वयन गर्नेबारे पनि योजनामा उल्लेख छ । यसको जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रारलाई तोकिएको छ ।
अदालतबाट प्रवाह हुने सेवालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन मृद्दाका सम्बन्धमा जानकारीमूलक निर्देशिका बनाई लागू गर्ने पनि योजनामा उल्लेख छ । जिम्मेवारी न्यायमा पहुँच आयोगलाई तोकिएको छ । परिमार्जित कानुन अनुसारका विभिन्न लिखतका ढाँचाहरूलाई सेवाग्राहीको पहुँचमा हुने गरी उपलब्ध गराउने पनि रणनीतिक योजनामा उल्लेख छ।
सबै अदालतमा सेवाग्राही परामर्श र सहायता कक्षको सुदृढीकरण गर्ने, अदालतमा आउने सेवाग्राहीलाई न्यायिक प्रक्रियाबारे परामर्श गराउने मुद्दाका पक्षलाई पायक पर्ने अदालतबाट विद्युतीय माध्यमबाट तारेख उपलब्ध गराउने प्रणालीको विस्तार गर्ने पनि योजनामा उल्लेख छ । सर्वसाधारणसमेतलाई अदालतको अवलोकन गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्ने पनि योजनामा उल्लेख छ ।
प्रभावकारी कानुनी सहायता:
कानुनी सहायतामा प्रभावकारी बनाउन वैतनिक वकिल सेवासम्बन्धी निर्देशिका पुनरवलोकन गरी थप प्रभावकारी बनाउने योजनामा उल्लेख छ । स्वैच्छिक कानुनी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल बार एसोसिएसनसँग सहकार्य गर्ने रणनीतिक योजनाको लक्ष्य छ । स्वैच्छिक कानुनी सेवा प्रदान गर्ने कानुन व्यवसायीको नाम अद्यावधिक गरी बारको सूचना पाटीमा प्रकाशन गर्ने पनि योजनामा उल्लेख छ । कार्यबोझ बढी भएका अदालतमा एकभन्दा बढी वैतनिक कानुन व्यवसायीको प्रबन्ध गर्ने पनि योजनामा उल्लेख छ । हाल जिल्ला अदालतहरूमा एक जना वैतनिक कानुन व्यवसायी उपलब्ध छन् । संविधानले पहिलो पटक व्यवस्था गरेको पीडितमैत्री न्याय प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि अध्ययन गर्ने योजनामा उल्लेख छ ।
परिषद्को संरचना पुनरवलोकन:
रणनीतिक योजनामा न्याय परिषट्को हालको संरचना पुनरवलोकनका लागि अध्ययन गर्नेसमेत उल्लेख छ । चैतमा सम्पन्न न्यायाधीशहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनले पनि परिषद्को संरचना परिवर्तन हुनुपर्ने माग राख्नेको थियो । संसदीय सुनुवाइको प्रबन्ध हटाउन पनि माग गरिएको थियो । रणनीतिक योजनाले विश्वव्यापी मान्यता अनुसार योग्यता र क्षमताका आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिको सुनिश्चितताका लागि परिषद्को संरचना पुनरवलोकनका लागि अध्ययन गर्ने पनि योजनामा उल्लेख छ । संवैधानिक पदको मान्यताअनुसार न्यायाधीशको मयांदाक्रम निर्धारणका लागि पहल गर्ने पनि योजनामा उल्लेख छ ।
गुनासो सुनुवाइको संयन्त्र:
अदालतबाट भएका कामकारबाहीमा हुन सक्ने अनियमिततासम्बन्धी उजुरी लिई पेस गर्न प्रधानन्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशको सचिवालयमा गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउने योजनामा उल्लेख छ । गुनासोबारे एक महिनाभित्र कारबाही गरी सम्बन्धित उजुरीकर्तालाई जानकारी दिने पनि रणनीतिक योजनामा उल्लेख छ ।
योजना कार्यान्वयनका लागि मानव संसाधन विकास योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने पनि रणनीतिमा उल्लेख छ । कार्यबोझका आधारमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी न्यायिक जनशक्तिको क्षमता विकाससम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने पनि योजनामा उल्लेख छ । न्यायिक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि वार्षिक दस कर्मचारीलाई स्वदेश तथा विदेशमा समेत न्याय कानुनको अध्ययनको अवसर प्रदान गर्ने पनि योजनामा उल्लेख छ।
रणनीतिक योजनाले योजना कार्यान्वयनका लागि हुने लक्षित गतिविधिका लागि पाँच वर्षमा ४६ अर्ब ६७ करोड १७ लाख ५७ हजार रुपियाँ बजेट आवश्यक हुने पनि अनुमान गरेको छ।
